Government Services
The Indian government provides a vast array of services to its citizens, ranging from essential needs such as food, water, and healthcare to more advanced services such as education, employment, and housing. In order to ensure that these services are accessible to everyone, the government provides them through a variety of means, including public utilities, government departments, and state-run programs. Public utilities are essential services that are provided by the government to ensure the basic needs of citizens are met. These include water, electricity, gas, and sanitation. The government also provides free or subsidized healthcare services through public hospitals and health centers.
Additionally, the government provides free or subsidized educational services in public schools and universities. Government departments are responsible for providing various services to citizens. These services include issuing passports and visas, managing finances, providing legal advice and assistance, and ensuring the safety of citizens. Additionally, government departments are responsible for providing employment opportunities through various schemes and initiatives. State-run programs are initiatives that are implemented by the government to ensure that citizens are provided with the necessary resources and services. Some of the services provided by state-run programs include subsidized housing, food security, and social welfare. Additionally, these programs also provide access to loans and employment opportunities.
What are the Government Services in India?
Constitution of India
India, also known as Bharat, is a Union of States. It is a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic with a parliamentary system of government services. The Republic is governed in terms of the Constitution of India which was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into force on 26th January 1950. PM Yojana, the Constitution provides for a Parliamentary form of government which is federal in structure with certain unitary features. The constitutional head of the Executive of the Union is the President. As per Article 79 of the Constitution of India, the council of the Parliament of the Union consists of the President and two Houses known as the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha). Article 74(1) of the Constitution provides that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President, who shall exercise his/her functions in accordance with the advice. PM Yojana, the real executive power is thus vested in the Council of Ministers with the Prime Minister as its head.
The Government of India has social welfare and social security schemes for India’s citizens funded either by the central government, state government or concurrently. Schemes that are fully funded by the central government are referred to as “central sector schemes” (CS) while schemes mainly funded by the center and implemented by the states are “centrally sponsored schemes” (CSS). In the 2022 Union budget of India, there are 740 central sectors (CS) schemes.
www.digitalkatiyarharpal.in, the Indian Government, at all levels, announces Welfare Schemes for a cross-section of the society from time to time. PM Yojana, these schemes could be either Central, State-specific a joint collaboration between the Centre and the States. In this section, we have attempted to provide you with easy and single-point access to information about several welfare schemes of the Government and their various aspects including eligible beneficiaries, types of benefits, and scheme details.
Benefits of Government Services, Why?
They are launched for the purpose of improving the livelihood of the people and providing security for leading a better life. Each scheme is launched to provide benefits to the individual in certain areas of their life. PM Yojana, some schemes grant financial security while others aim to provide socio-economic measures.
Scheme of Centre Government
| SN | Scheme | Full-Form | Date of Launch | Government Ministry |
| 1 | PMJDY | Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna | August 2014 | Ministry of Finance |
| 2 | PMSSY | Pradhan Mantri Swathya Suraksha Yojana | January 2015 | Ministry of Health & Family Welfare |
| 3 | PMMY | Pradhan Mantri Mudra Yojana | April 2015 | Ministry of Finance |
| 4 | PMJJBY | Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
| 5 | PMSBY | Pradhan Mantri Surakshan Bima Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
| 6 | APY | Atal Pension Yojana | May 2015 | Ministry of Finance |
| 7 | KVP | Kisan Vikas Patra | 2014 | Ministry of Finance |
| 8 | GMS | Gold Monetisation Scheme | Nov. 2015 | Ministry of Finance |
| 9 | PMFBY | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | February 2016 | Ministry of Finance |
| 10 | PMGKY | Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana | July 2015 | Ministry of Agriculture |
| 11 | DDUGJY | Deen Dayal Upadhyaya Jyoti Yojana | July 2015 | Ministry of Power |
| 12 | RGM | Rashtriya Gokul Mission | Dece. 2014 | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare |
| 13 | DI | Digital India | July 2015 | Ministry of Electronics and Information Technology |
| 14 | SI | Skill India | July 2015 | Ministry of Skill Development and Entrepreneurs |
| 15 | PMKVY | Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana | 2015 | Ministry of Skill Development and Entrepreneurs |
| 16 | MI | Make in India | Sept. 2015 | Ministry of Commerce and Industry |
| 17 | SI | Startup India | January 2016 | Government of India |
| 18 | PMGKY | Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana | Dec. 2016 | Ministry of Finance |
| 19 | SBA | Swachh Bharat Abhiyan | October 2014 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
| 20 | NG | Namami Ganga | June 2014 | Ministry of Women and Child Development |
| 21 | NBS | National Bal Swachhta | Nov. 2014 | Ministry of Women and Child Development |
| 22 | PMJAY | Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana | Ministry of Chemicals and Fertilizers | |
| 23 | NDHM | National Digital Health Mission | August 2020 | Ministry of Health and Family Welfare |
| 24 | BBBPY | Beti Bachao, Beti Padao Yojana | January 2015 | Ministry of Women and Child Development |
| 25 | PDUSJY | Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana | October 2014 | Ministry of Labour and Employment |
| 26 | NSTSS | National Sports Talent Search Scheme | February 2015 | Ministry of Youth Affairs & Sports |
| 27 | PMSVAN | Prime Minister Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi | June 2020 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
| 28 | PMEMFPES | Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme | June 2020 | Ministry of Food Processing Industries |
| 29 | PMMSY | Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana | Sept. 2020 | Department of Fisheries |
| 30 | SWAMITVA | Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas | April 2020 | Ministry of Panchayati Raj |
| 31 | PMKUSUM | Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaam Mahabhiyan | February 2019 | Ministry of New and Renewable Energy |
| 32 | PMKSNY | Pradhan Mantri Kissan Samman Yojana | Dec. 2018 | Agriculture Infrastructure Fund |
| 33 | JJM | Jal Jeevan Mission | August 2019 | Drinking Water & Sanitation Ministry of Jal Shakti |
| 34 | SCM | Smart Cities Mission | June 2015 | Ministry of Arban Development |
| 35 | UJ | Ujala Yojana | May 2015 | Ministry of Power |
| 36 | PMAY-G | Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin | April 2016 | Ministry of Rural Development |
| 37 | PMAY-U | Pradhan Mantri Awaas Yojana – Urban | June 2015 | Ministry of Housing and Urban Affairs |
| 38 | PMJDY | Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana | August 2014 | Ministry of Finance |
| 39 | SAGY | Sansad Adarsh Gram Yojana | October 2014 | Ministry of Rurla Development |
| 40 | PMSYMY | Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana | February 2019 | Ministry of Labour and Employment of the Government of India |
| 41 | NPSTSEPY | National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana | July 2019 | Ministry of Labour & Employment |
| 42 | PMKMY | Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | May 2021 | Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare |
| 43 | SSY | Sukanya Samriddhi Yojana | January 2015 | Ministry of Women and Child Development |
| 44 | MMKSY | Mukhya Mantri Kanya Sumangala Yojana | Oct. 2019 | Department of Women & Child Development |
राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
सिद्धान्ततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है।
प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं।
वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं।
द्रौपदी मुर्मू (जन्म : २० जून १९५८) भारत की १५वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्या थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं।प्रबुद्ध सोसाइटी द्रौपदी मुर्मू को प्रबुद्ध महिला सम्राट से अलंकृत किया है! राष्ट्रपति पद को संभालने वाली ओडिशा की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने २००० से २००४ के बीच ओड़िशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी। २०१५ से २०२१ तक झारखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला।
व्यक्तिगत जीवन:
द्रौपदी मुर्मू का जन्म २० जून १९५८ को ओड़िशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंचि नारायण टुडु था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रहे।
उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके दो बेटे और एक बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग-अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गयी। उनकी पुत्री विवाहिता हैं और भुवनेश्वर में रहतीं हैं।
द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरम्भ किया। उसके बाद धीरे-धीरे राजनीति में आ गयीं।
राजनीतिक जीवन:
द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में राइरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था।
उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं है।
द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर दो बार जीती और विधायक बनीं। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था
द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थीं। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी।
झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं।
द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया, उनके नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने।
भारत के उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।
उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़
जगदीप धनखड़ (जन्म 18 मई 1951) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत का 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव जीता।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गाँव ‘किठाना’ में जाट के घर हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने फिजिक्स में BSE की डिग्री ली। साल 1978 में उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट का ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाईकोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की।
चुनावी राजनीति: वह 1989-91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य थे। वह 1993-98 के दौरान 10वीं विधान सभा राजस्थान में किशनगढ़, राजस्थान से विधान सभा के पूर्व सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर करीब 30 सालों का है | वह चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं | लोकसभा हो या विधानसभा वह जिस सदन के भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है. 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया |
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल:
30 जुलाई 2019 को, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया।
16 जुलाई 2022 को भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के 2022 के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया।
Har Ghar Tiranga
‘Har Ghar Tiranga’ is a campaign under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav to encourage people to bring the Tiranga home and to hoist it to mark the 75th year of India’s independence. Our relationship with the flag has always been more formal and institutional than personal. Bringing the flag home collectively as a nation in the 75th year of independence thus becomes symbolic of not only an act of personal connection to the Tiranga but also an embodiment of our commitment to nation-building. The idea behind the initiative is to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people and to promote awareness about the Indian National Flag.
हर घर तिरंगा प्रमाणपत्र (Har Ghar Tiranga Certificate)
हर घर तिरंगा अभियान में सभी को रुचि लेकर भाग लेना चाहिए और हर घर तिरंगे का सर्टीफिकेट प्राप्त करना चाहिए। हर घर तिरंगा सर्टीफिकेट डाउनलोड करने के चरण नीचे दिए गए हैं:
सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट harghartiranga.com पर जाना है।
अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलेगा। जिसमें आपको Pin a flag पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर NEXT पर क्लिक करना है या आप अपनी जीमेल आईडी से भी कंटीन्यू कर सकते हैं।
NEXT करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा और आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है।
अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें ।
सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर दिखेगा।
Power of Emergency UP 112 Dial:
UP 112 is an integrated emergency response support system for people in need of police, fire, ambulance, etc. Launched two years ago, 112 replaced the separate helpline numbers of police (100), fire (101), and ambulance (102).
Does 112 track your location?
You can call 112 with no charge and will be put through to a specially trained operator who will deal with your request or transfer the call to the most appropriate emergency service. If you don’t know where you are, the operator will identify your location.
What is e-Governance?
Electronic governance or e-governance is adopted by countries across the world. In a fast-growing and demanding economy like India e-governance has become essential. The rapid growth of digitalization has led many governments across the globe to introduce and incorporate technology into governmental processes. Electronic governance or e-governance can be defined as the usage of Information and Communication Technology (ICT) by the government to provide and facilitate government services, exchange of information, communication transactions, and integration of various standalone systems and services.
Through e-governance, government services are made available to citizens and businesses in a convenient, efficient, and transparent manner. Examples of e-governance include the Digital India initiative, National Portal of India, Prime Minister of India portal, Aadhaar, filing and payment of taxes online, digital land management systems, Common Entrance Test, etc.
The NeGP has enabled many e-governance initiatives like:
- Digital India was launched in 2015 to empower the country digitally. Its main components are:
- Developing a secure and stable digital infrastructure
- Delivering government services digitally
- Achieving universal digital literacy
- Aadhaar is a unique identification number issued by UIDAI that serves as proof of identity and address on the basis of biometric data. It is being used to provide many benefits to the members of society. One can e-sign documents using Aadhar.
- myGov.in is a national citizen engagement platform where people can share ideas and be involved with matters of policy and governance.
- UMANG is a Unified Mobile Application that provides access to central and state government services including Aadhar, Digital Locker, PAN, Employee Provident Fund services, etc.
- Digital Locker helps citizens digitally store important documents like mark sheets, PAN, Aadhar, and degree certificates. This reduces the need for physical documents and facilitates the easy sharing of documents.
- PayGov facilitates online payments to all public and private banks.
- Mobile Seva aims at providing government services through mobile phones and tablets. The m-App store has over 200 live applications which can be used to access various government services.
In addition to the above, State level e-governance initiatives include:
E-Seva (Andhra Pradesh) facilitates payment of utility bills, and issuance of certificates, licenses, and permits.
Lokvani Project (Uttar Pradesh) is a single-window solution relating to the handling of grievances, land record maintenance, and providing a mixture of essential services.
